काही स्फुट

डावं-उजवं, परंपरावाद-प्रागतिकता, सनातन-पुरोगामी विचार, सांस्कृतिकता-आधुनिकता, नैसर्गिकता-विकसनशीलता अशा परस्परविरोधी पैलूंमधला एक कळत नकळत अंगिकारून विचार व भावना ह्यांच्यातील तफावतीमुळे सातत्याने चर्चा-वादविवाद नेहमीच सर्वत्र होतात. सोशल मिडियामुळे तर आता वाढीव प्रमाणात. अशा चर्चांमधे तेच लोक तीच बाजू वर्षानुवर्षे मांडतात हेही सर्वसाधारणतः  दिसतं. आक्रस्ताळेपणा, कुत्सितपणा, चिखलफेक, धमक्या हे सगळं वगळून इतर चर्चा तपासल्या तरी त्यांमध्ये - सकृत् दर्शनी खुल्या मनाचं गृहितक स्वत:च्या मनात भिनलेलं असलं तरी - तर्क, अनुमान, प्रचितीनंतरही लोक सहजासहजी अमूलाग्र बदलताना दिसत नाहीत.

प्रत्यक्ष निर्णय अथवा अंमलबजावणीमधे जनतेच्या कौलाचा लंबक कधी हिंदुत्ववादाकडून समाजवादाकडे किंवा कधी रिपब्लिकन्सकडून डेमोक्रॅट्सकडे गेला तरी तो केवळ आशेपोटी एका टोकापासून दुसऱ्या टोकाकडे गेलेला भावनिक हेलकावाच ठरतो. तो यथावकाश पुन्हा दुसऱ्या टोकाकडून पहिल्या टोकाला येतो असंच दिसतं. कितीही तर्कशुद्ध पुरावे, अनुमान आणि कित्येकदा प्रचितीचे प्रसंग आले तरी उजवीकडे झुकलेलं मन विचारांती डावीकडे गेलं किंवा डावीकडचं उजवीकडे असं सार्वत्रिक पातळीवर आढळत नाही. मिळतात ती क्वचित अपवादात्मक उदाहरणं. राजकारणासाठी किंवा समाजकारणासाठी बदलल्या जाणाऱ्या भूमिका मनोमन दुसऱ्या टोकाची सार्थता पटली म्हणून बदलल्या जात नाहीत, तर सर्वसाधारणतः ती केवळ यशासाठी केलेली तडजोड असते. ही भूमिका निर्माण होणं, टिकणं व सहजासहजी न बदलणं ह्याला अनुवंशिकता, नैसर्गिकता तसंच जनुकीय रचनाही कारणीभूत असते असं काही संशोधकांचं मत आहे.

प्रत्यक्षात नरसंहारासारखी अघोरी, अमानुष कृत्यं जवळपास सारख्याच प्रमाणावर डाव्या व उजव्या विचारसरणीच्या अनेक राज्यकर्त्यांनी केली हे नव्यानं तपासायची गरज नाही. अशी इतिहासाची तपासणी केलीच तर तो लढा वस्तुतः सनातन-पुरोगामी, उजवे-डावे असा कधी नव्हताच; तर तो होता सत्तापिपासू अन्यायी बलिष्ठ आणि विकल निराधार शोषित ह्यांच्यामधलाच हेही स्पष्टपणे जाणवतं.

समूळ सकारात्मक बदल खरोखरच ज्या देशांमधे घडला तिथे तो अल्पकाळात न घडता अनेक दशकांमध्ये, कधीकधी शतकांमध्ये घडत राहिला. असे बदल अचानकच काय पाच किंवा दहा वर्षांमध्येही घडत नाहीत हेही स्पष्टच आहे. सर्व समाजासाठी हितकारक ठरावी इतकी नियंत्रित आर्थिक विषमता (जी प्लॅटोच्या मते उत्पन्नात सहास एक पेक्षा अधिक असू नये - अर्थात ती कविकल्पनाच सद्यजगात), अन्न, वस्त्र, निवारा, आरोग्य, शिक्षण ह्या प्राथमिक व मूलभूत सुविधा, काहीशी विश्वासार्ह न्यायव्यवस्था असे पैलू ज्या देशांच्या अस्तित्वात दिसतात (जरी त्यातही बदल होत आहेतच) ते देश (उदा. डेन्मार्क, न्यूझीलंड, कॅनडा, आॅस्ट्रेलिया, नाॅर्वे इत्यादी) त्यांच्या अथवा इतर देशांच्या / जगाच्या इतिहासाच्या परिपाकातून शिकत शिकत तसे घडलेले आहेत व ती प्रक्रिया दशकानुदशके ... कित्येकदा शतकानुशतके ... चालली होती हे उघडच आहे.

शेवटी हे देश तरी कशासाठी?  आज अस्तित्वात असलेली राष्ट्र ही संकल्पना गेल्या दिडदोनशे वर्षांमधली. आधी लीग आॅफ नेशन्स आणि नंतर संयुक्त राष्ट्रसंघ ह्या दोन संस्थांमुळे ती अधिक सुसूत्र झाली, अधिक आखीव रेखीव झाली. पण मूळ उद्देश काय? एक सार्वभौम प्रशासकीय व्यवस्था जिच्यामुळे त्या देशातील माणसं वसू शकतात, जगू शकतात व प्रगतीही करू शकतात. म्हणजेच देश अथवा राष्ट्र ही समस्त जनतेसाठी व जगासाठीही हितावह रचना असली पाहिजे.

जसा बदल दीर्घकालीन असतो तसंच बदलाच्या अनिश्चिततेची व दीर्घतेची जाणीवही प्रत्येकाच्या मनात स्वीकृत अथवा अस्वीकृत स्वरुपात असतेच. शिवाय विचारांचा पोत पूर्णपणे तर्कशुद्ध व अनुमानसिद्ध किंवा प्रचितीवर आधारलेलाही नसतो. त्यामुळेच अपेक्षाभंग झाल्यास तर्कशुद्ध चिकित्सेची जागा भावना व कल्पनाविलास घेऊ लागतात. उदा. फक्त पुन्हा देश स्वतंत्र होऊ दे - पुन्हा सोन्याचा धूर निघेल, पुन्हा एकदा ही भूमी सुजलाम् सुफलाम् होईल असं म्हणणारे लोकच पुढे असे बदल व्हायला कित्येक वर्षे लागतात असं म्हणताना दिसतात व तेच नंतर इंग्रजांनी देशाचं दिवाळं वाजवलं हेही म्हणतात. अशी उदाहरणं आजही पुन्हापुन्हा आढळतात हे नव्यानं सांगायला नकोच.

एकदा स्वतःच्या भूमिकेला भावनिकतेची व कल्पनाविलासाची अव्याजवी जोड देणं सुरू झालं की मग सुसूत्रतेला आणि खुल्या चर्चेला फारसा वाव रहात नाही. उदाहरणार्थ - खरंच केवळ हरिजन किंवा हिंदू अशा संज्ञा निर्माण करून किंवा गरीबी हटाव, इंडिया शायनिंग, अच्छे दिन सारख्या घोषणा निर्माण करून मूळ जटिल प्रश्न धसाला लागतील का? एखाद्यानं आक्रमणं प्रचलित असताना आक्रमणं केली म्हणून आज राष्ट्रांची जागतिक व्यवस्थाच बदलल्यानंतर त्या इतिहासाचा दाखला घेणं कितपत योग्य आहे? आरक्षणव्यवस्था अयशस्वी होत असल्यास इतर भ्रष्ट व्यवस्थेची ... गुन्हेगारीची जबाबदारी ज्या शासनावर जाते त्याच व्यवस्थेवर आरक्षणव्यवस्थेची जबाबदारी न जाता बहुतेकांचा आंतरिक रोष आरक्षणाचा लाभ ज्यांना मिळतो त्यांच्यावर का? धरण फुटलं, कर्जवाटप न झालं, घोटाळे झाले की त्यामागील राजकारण्यांना दोष देणारे मनात आरक्षणाबद्दल मात्र ते ज्यांना मिळतं त्यांच्याबद्दलच आकस बाळगून असतात असं जाणवतं ... ते का? जे निवडणुकींमध्ये भ्रष्टाचारनिर्मूलनाची आश्वासनं देतात ते निवडणुकांसाठी काळा पैसा वापरण्याबद्दल काहीच का बोलत नाहीत? पर्याय नसतील तर पर्याय नाही ... दीर्घकालीन बदलच घडवावा लागेल ... असं आपण मान्य का करू नये? कोणतीही संज्ञा किंवा मूळ संकल्पना कितीही व्यापक असली तरी ती प्रत्यक्षात उतरू शकली नसेल तर ती निरुपयोगीच ना? भ्रष्टाचार आणि घातक विषमता हे प्रश्न खरंच गेल्या सत्तर वर्षांचे आहेत की हे सांस्कृतिक प्रश्न आहेत? गौरवशाली इतिहास भूषवणाऱ्यांना लांच्छनास्पद इतिहासाची जबाबदारी का वाटत नाही?  असे अनेक प्रश्न विचारणंही शक्य नसतं.

खरी वैचारिक समस्या तेव्हा निर्माण होते जेव्हा भावनिकता व कल्पनाविलास तत्वहीनता, मूल्यहीनता अंगिकारू लागतात व चर्चा करणारी माणसं "एवढं खोटं बोलणं आज गरजेचं आहेच, नाहीतर निभाव कसा लागणार?", "अहिंसा वगैरे बोलायला ठीक, प्रत्यक्षात हिंसा होणारच. आपल्यापेक्षा दुसर्‍याची बरी!", "असा भ्रष्टाचार कुठे नष्ट होत असतो का!", "गुन्हेगारी, भ्रष्टाचार चालतोच ... मूळ हेतू चांगलाय् त्यांचा" अशी विधानं करू लागतात व एखाद्या मांत्रिक-बाबा-बुवाच्या ताब्यात सापडून स्वेच्छेनं लैंगिक शोषणाला बळी जाणाऱ्या अंधश्रद्धाळू व्यक्तिनं "हाच भगवंताचा प्रसाद असेल व असेल हीच इच्छा त्याची" अशी भूमिका घ्यावी तसं वागू लागतात.

अशा वेळी चर्चा डाव्या-उजव्या अथवा सनातनी-पुरोगामी विचारसरणींमधलं द्वंद्व रहात नाही तर काटेकोर भावनाहीन तर्कानुमान आणि आक्रमक पाशवी भावनिकता ह्यांमधली रस्सीखेच ठरते. न्याय आणि प्रामाणिकपणा अधिकाधिक नष्ट करणं आणि ते जोपासणं ह्यांतली तफावत. ह्यावर कुणीही काहीही सहजासहजी करू शकत नाही. फक्त स्वतःमध्ये ह्यातील कोणत्या प्रवृत्तीचा किती अंश रुजला आहे व तो आपण किती व कसा कमी-अधिक करू शकतो ह्यावर प्रामाणिकपणे, साकल्याने व जागरुकतेने अंतर्मुख होऊन विचार करणं इतकंच आपण करू शकतो. नाहीतर आपणही प्रवाहपतितच. अजाण-निरक्षर, कुणीही फसवून शोषण करावं अशा अडाणी माणसासारखेच!

- निलेश पंडित
२२ एप्रिल २०१९